Punjab VIP Vehicle Number Policy Sparks Anger: Owners Demand Refund and Policy Revision
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ VIP ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. (RTO) ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ VIP ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।
